राजधानी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल सरकार भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खातिर नौकरी के क्षेत्र में 10% आरक्षण दिहले के मोदी सरकार के फैसले के लागू कईला के मन बनौले बा | 1 फरवरी अउर ओकरे बाद आयिल सब नौकरी में 10% EWS आरक्षण लागू होइ | दिल्ली सरकार के अंतर्गत आवे वाला सभी विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड में एहकर लाभ मिली | मोदी सरकार दिसंबर महीना में ही राजस्थान छत्तीसगढ़ अउर मध्य प्रदेश राज्यों में हार के बाद 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के देवे के फैसला कईले रहल जेके संसद में भी पास करावल गईल रहल |
आप लोगन के बता दिहल जा कि सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगन के खातिर शैक्षणिक संस्था अउर सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देवे के फैसला पर केंद्रीय मंत्रिमंडल 7 जनवरी के आपन मुहर लगाउले रहल | एकरे बाद आरक्षण व्यवस्था के लागू करे के खातिर 8 जनवरी के लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश कईल गईल रहे | लंबी बहस के बाद इ विधेयक लोकसभा में पास हो गयिल | इ आरक्षण अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति अउर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगन के मिले वाला 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होइ |