बजट में भइल बड़ा ऐलान, जानि का बदलाव भइल टैक्स स्लैब में

 न्यूज़ डेस्क दिल्ली /एन सी आर

निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में  कल  दूसरी बार आम बजट पेश कइली . उ पीली साड़ी पहनकर आई रहली और बजट लाल रंग के कपड़ा के कवर में लपेटल रहल और कलेवा के धागा से बधल रहल , कपड़ा के ऊपर भारतीय रास्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तम्भ के सुनहरा छाप रहल.

मोदी सरकार 2.0 के दूसरा बजट में हर वर्ग के लिए कई ऐलान भइल  गइल बा .

इस बजट में सबसे अहम बात इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव रहल . पहले 5 से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लागत रहल , जेके अब मोदी सरकार दो कैटेगरी बना देहले बा . 5 लाख से साढ़े सात लाख रुपये तक अब 10 फीसदी टैक्स लागी और साढ़े सात लाख से 10 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स का नया रेट 15 फीसदी होई .लेकिन इ स्कीम नया कर प्रणाली अपनावे वाला के ही मिली , नया कर प्रणाली में कर में से कौनो छूट नाही मिली.

-इनकम टैक्स की नई दर
5 लाख से 7.5% लाख तक पर 10%,
7.5 लाख से 10 लाख तक पर 15%,
10 लाख से 12.5 लाख तक 20%,
12.5 लाख से 15 लाख तक 25%,
15 लाख रुपये से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा.

• नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होई  करदाताओं के पुरानी व्यवस्था या नया व्यवस्था में से चुने के विकल्प होई
• लाभांश वितरण कर समाप्त कर दिहल गइल बा , अब लाभांश पावे वाला के कर देवे के होई .
• सस्ते मकान खरीदे खातिर  1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती के एक वर्ष बढ़ावे के प्रस्ताव रखल गइल .
• अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करे खातिर  ‘सबका विश्वास स्कीम’ लाईल गइल रहल , इ स्कीम के तहत 1,89,000 से अधिक मामलन  के निपटान करल गइल .
• LIC में सरकारी हिस्सेदारी के बेचे के ऐलान कइल गइल .
• सूक्ष्म एवं लुघ उद्योगों के भुगतान में देरी की समस्या और नकदी प्रवाह के समस्या से निपटे खातिर एप आधारित इनवॉयस वित्त पोषण ऋण उत्पाद पेश करे के ऐलान भइल .
•  साल 2020-21 खातिर अनुमानित जीडीपी 10 फीसदी रही .
• सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अराजपत्रित पदन पर भर्ती में  सुधार खातिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के स्थापना करे  के  प्रस्ताव रखल गइल बा .
• 2022 के  जी-20 सम्मेलन भारत में होई , आयोजन के तैयारी खातिर 100 करोड़ रुपये आवंटित कइल गइल बा .
• वरिष्ठ नागरिकन  और दिव्यांगन  खातिर  लगभग 9500 करोड़ रुपया के आवंटन, 2020-21 में  कइल गइल बा .
• संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था, पर्यटन के  बढ़ावा देवे खातिर  2500 करोड़ रुपये आवंटित करे के  प्रस्ताव रखल गइल बा . बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करे खातिर  4400 करोड़ के आवंटन कइल गइल बा .
•  बैंकन  में जमा 5 लाख रुपया  तक के रकम पूरी तरह सुरक्षित रही , पहले 1 लाख तक रहल यह सीमा.
• टैक्स पेयर चार्टर बनाइल जाई , केहू करदाता के बैंक या सरकार परेशान ना करी .
• ग्राम पंचायतन के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़े वाला  ‘भारतनेट’ कार्यक्रम खातिर  2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित कइल गइल बा . एक लाख ग्राम पंचायतन  के एसे जोड़ल जाई .
• 112 आकांक्षी जिलन में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं बाने उहाँ  सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनावल जाई .
• 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कर्मचारियन  के समार्टफोन दिहल गइल बा , 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमन  खातिर 35,600 करोड़ के  प्रस्ताव बा . महिला विशिष्ट कार्यक्रमन  खातिर  28,600 करोड़ रुपए के प्रावधान बा .
• 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़ रुपये देवे  के प्रस्ताव बा . राष्ट्रीय गैस ग्रिड के  मौजुदा 16,200 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी तक पहुंचावे  के प्रस्ताव बा .
• तेजस के तरह और रेलगाड़ियां चलाईल जाई । बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाईल जाई  . पीपीपी मॉडल पे  150 नई ट्रेनें चलाईल  जाई .
• उड़ान योजना के बढ़ावा देवे  खातिर  100 और हवाई अड्डन के विकास करल जाई . क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने के  प्रस्ताव बा .
• अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा लोगन के विकास खातिर  85 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखल गइल  बा , अनुसूचित जनजाति लोगन के विकास खाति 53 हजार 700 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव रखल गइल  बा.
• राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनावे के प्रस्ताव, विदेश में शिक्षकन , नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियन  के कौशल के  बेहतर बनाईल जाई .
• शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ के प्रस्ताव. नई शिक्षा नीति के  घोषणा जल्द करल जाई , समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियन  के लिए डिग्री स्तर के  ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करल जाई . शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय कइल  जाई   .
• किसानन के सौर उर्जा संयंत्र लगाये में मदद करल जाई ,जिन किसानन  के पास बंजर जमीन बा , उनके सौर बिजली इकाइयां लगावे  और बिजली के सौर ग्रिड को बेचने में मदद करल जाई.
• 2025 तक टीबी के बीमारी ख़तम करे खातिर  ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान चलाईल जाई , 2024 तक सभी जिलन में जन औषधि केंद्र के  विस्तार कराइल जाई ,  स्वास्थ्य क्षेत्र खातिर लगभग 69 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान बा .
• स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करल गइल  बा.
• 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करे के प्रस्ताव बा .
• जन औषधि केंद्र हर जिला में खोलल  जाई , 12300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए रखे के प्रावधान बा.
• कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिहल जाई . दूध मांस मछली खातिर किसान रेल चलाइल जाई . पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाइल जाई .
• किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य है. सरकार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया .