मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में होखे वाला बड़े घोटालन, जालसाजी, पेपर लीक जैसे मामलन में जांच, विवेचना के गुणवत्ता बढ़ावे और सुदृढ़ करे के खातिर सीबीआई के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ‘यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबिलिशमेंट एक्ट’ तैयार करावे के निर्देश दिहले बाड़े। तय कईल गईल बा कि स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) के सीबीआई के तर्ज पर बनाकर कड़ी कार्रवाई कईल जाओ ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बतवले कि प्रदेश में होखे वाला बड़े घोटालन, आर्थिक अपराधों आदि के जांच के खातिर पहले से मौजूद एसआईटी एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर काम कर रहल बा। ऐके और प्रभावी बनावे के खातिर सीबीआई के तरह एक्ट बनावल जाई। दरअसल, सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टेबिलिशमेंट एक्ट-1946 के तहत काम करेले। ओकरी तहत उ पूरे भारत में कौनो भी मामले के अपने इहां रिपोर्ट दर्ज करवे और विवेचना करे के अधिकार बा। एसआईटी के भी एही तर्ज पर अधिकार देकर विवेचना आदि के काम और सुदृढ़ कईल जाई।
अयोध्या में एसटीएफ शाखा
सीएम निर्देश दिहले कि रामपुर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के खातिर भूमि के चयन कर कार्रवाई कराएं। अगले 100 दिन में अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के इकाई गठित कईल जाओ। सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर में यूपीएसएसएफ के बटालियन के जल्द गठन कईल जाओ।
महिला पीएसी बटालियन
उ निर्देश दिहले कि पुलिस, अभियोजन और संगठन के खातिर सिंगल विंडो व्यवस्था लागू कईल जाओ। जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला पीएसी बटालियन के गठन होई। सीतापुर से हटी पीएसी के दो वाहिनियां: सीतापुर में स्थापित पीएसी के तीन वाहिनियों में से एक के अयोध्या और मुरादाबाद के एक वाहिनी के संभल में तैनात कईल जाई। बदायूं और लखनऊ में क्रमश: अवंतीबाई और उदा देवीजी के नाम पर गठित महिला पीएसी बटालियन के दो वर्ष में शुरू करे के निर्देश दिहल गईल बा।
लखनऊ में डिजिटल फारेंसिक लैब बनी
मुख्यमंत्री निर्देश दिहले कि साइबर अपराध के वर्तमान स्थिति के देखते हुए लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब व रेंज स्तर पर साइबर फोरेंसिक लैब बनावल जाई। हर जिले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट स्थापित होई। हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क के गठन होई। उ कहले कि साइबर थानों में नियुक्त कार्मिकों के फोरेंसिक प्रशिक्षण भी दिलावल जाई। यूपी कॉप और बीट प्रहरी एप के और प्रभावी बनाएं। इंसिडेंट कमांड कंट्रोल के खातिर सभी जिला में हाईटेक लॉ एंड ऑर्डर क्यूआरटी स्थापित कईल जाओ। निर्देश दिहले कि हर विकास खंड स्तर पर अग्निशमन एवं जीवनरक्षा के खातिर 100 स्वयंसेवकों के तैयार कर ट्रेनिंग दिलावल जाओ।
एसआईटी के प्रारंभिक जांच के अधिकार मिली
लखनऊ। यूपी स्पेशल पुलिस स्टैबिलिशमेंट एक्ट बनल त प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) के सीबीआई के तर्ज पर राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध मिले वाली भ्रष्टाचार के शिकायतन के प्रारंभिक जांच के अधिकार मिल जाई। अभी एसआईटी के केवल उहे मामला में जांच के अधिकार बा, जे उ शासन स्तर से भेजल जात बा। एसआईटी स्वयं कौनो मामला के संज्ञान नइखे ले सकत। हाल के दिनों में एसआईटी कई बड़ा मामला में जांच कईलस। उ शासन के आदेश पर जांच करे के बाद प्राथमिकी दर्ज करवे के खातिर भी शासन से मंजूरी लेले। मंजूरी देवे से पहले जांच रिपोर्ट के शासन स्तर पर परीक्षण कईल जाला।
एसआईटी के और अधिकार संपन्न बनावे की कार्यवाही 100 दिन के भीतर पूरी कईल जाई। इससे भ्रष्टाचार के मामला के अलावा बड़ आपराधिक मामला में तेजी से और पारदर्शी विवेचना होई।
