भोजपुरी लाएव/ सुजीत सिंह / नई दिल्ली
बीमा से लेकर रसोई गैस खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने, दिल्ली एम्स में दिखाने सहित कई नियम एक नवंबर से बदल जाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान योजना की राशि का जानकारी खाते में जांचने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। इनमें ज्यादातर आपकी सुविधा बढ़ाने वाले हैं। वहीं कुछ बदलाव आपकी जेब हल्की भी कर सकते हैं। आइए जानतें हैं क्या हैं बदलाव और आप पर कैसे पड़ेगा इनका असर।
1- बीमा में केवाईसी अनिवार्य
बीमा नियामक इरडा ने गैर- जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब तक यह केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य था और गैर-जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में एक लाख रुपये से अधिक के क्लेम की स्थिति में ही जरूरी था। लेकिन एक नवंबर से सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा।
2- ओटीपी से मिलेगी रसोई गैस
एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। आपको गैस की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना होगा तभी आपको मिलेगी। सरकार ने किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह किया है। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव की संभावना रहती है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है। ऐसे में एक नवंबर को दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
3- पीएम किसान योजना में बदला नियम
पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा भेजने से पहले बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभार्थी किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना में पहले मोबाइल या आधार नंबर से स्टेटस जान सकते थे।
4- जीएसटी रिटर्न में कोड देना होगा
जीएसटी रिटर्न में बदलाव किए गए हैं। अब पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था। इससे पहले पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया।
5- दिल्ली एम्स में मुफ्त में ओपीडी कार्ड
दिल्ली एम्स में अगले माह से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसके तहत एम्स में मरीजों से लिए जाने वाले 300 रुपये तक के उपयोगिता शुल्क (यूजर चार्जेस) को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा एम्स के किसी भी विभाग में नया ओपीडी कार्ड बनवाने पर लिए जाने वाले 10 रुपये का शुल्क भी खत्म करने का फैसला किया गया है।
6- बिजली सब्सिडी के लिए पंजीकरण जरूरी
दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया उन्हें एक नवंबर से यह सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। दिल्ली में लोगों को महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
