नयी दिल्ली:- भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र के खातिर हेड महिमा कौल के इस्तीफे से नया विवाद उठ गईल बा। हालांकि इ आपन इस्तीफे के बारे में कौनो कारण नईखी बतवले, लेकिन ट्विटर के तरफ से जारी एक बयान में कहल गईल बा कि उ कुछ समय खातिर ब्रेक लेले बाड़ी।
सोशल मीडिया पर महिमा के इस्तीफे के लेकर अच्छी खासी बहस छिड गईल बा। बहुत लोग एकर वजह भारत सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी के रिश्ता के मान रहल बा। एसे पहले, भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से किसान आंदोलन से जुड़ल लगभग 1,200 ट्विटर एकाउंट हटावे के कहले रहलन।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू एह सिलसिला में एक रिपोर्ट प्रकाशित कईले बा। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कहना बा कि इ एकाउंट खालिस्तान समर्थकों से जुड़ल बा या फिर पाकिस्तान द्वारा समर्थित बा। एकरी अलावा, सरकार के लागत बा कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ ट्वीट के लाइक कर रहल बाने जे प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता।
दरअसल, सरकार का इ फैसला सरकार और ट्विटर के बीच चल रहल तनातनी की खबरों के बीच अइल बा। ट्विटर एसे पहले लगभग 250 एकाउंट के बहाल कर देले रहल, जे सरकार किसान आंदोलन से संबंधित सामग्री के इस्तेमाल के लेकर एह प्लेटफॉर्म से हटवावल चाहत रहे।
सरकारी सूत्रों से मिलल जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने 1,178 ट्विटर एकाउंट के सूची साझा कइले रहल जे सुरक्षा एजेंसियों खालिस्तानी और पाकिस्तान समर्थित एकाउंट या फिर ऐसे एकाउंट के रूप में चिह्नित कइले रहल जे सार्वजनिक व्यवस्था के खातिर खतरा पैदा करे खातिर विदेशी सीमा से संचालित बा। एमें से कई एकाउंट स्वचालित बॉट बा जेकर इस्तेमाल किसान आंदोलन के लेकर गलत जानकारी शेयर करे के खातिर कईल जा रहल बा।
मिलल जानकारी के अनुसार, ट्विटर अब तक एह आदेश का पालन नइखे कईले। एह सूची के ट्विटर के साथ चार फरवरी को साझा कईल गईल बा। एइसन भी सूचना बा कि कुछ दिन पहले ट्विटर के सीईओ डॉर्सी ने किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों द्वारा कईल गईल कई ट्वीट के भी लाइक कईल बा। एइसन स्थिति में ट्विटर द्वारा सरकार के आदेशो की अवहेलना कई सवाल खड़ा करत बा और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठत बा।
एह बीच, ट्विटर के प्रवक्ता स्पष्ट कईले बा कि ट्विटर पारदर्शिता के सिद्धांत पर चलत बा और सार्वजनिक बातचीत के महत्व देत बा। प्रवक्ता कहलन कि, अगर हमें ट्विटर पर संभावित अवैध कंटेंट के लेकर कानूनी अनुरोध प्राप्त होत बा त हम कंपनी के नियमों और स्थानीय कानून के तहत एकर समीक्षा करत बानी। अगर कंटेंट ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करत बा त ओके प्लेटफॉर्म से हटा दिहल जाला। अगर इ कौनो विशेष अधिकार क्षेत्र में अवैध बा लेकिन ट्विटर नियमों का उल्लंघन नइखे त हम केवल ओह स्थान विशेष में उ कंटेंट पर रोक लगा सकेनी।
प्रवक्ता इहो कहलन कि, सभी मामलों में हम एकाउंट धारक के सीधे सूचित करत बानी ताकि उ सचेत हो सकें कि हमें उ एकाउंट के संबंध में कानूनी आदेश प्राप्त भईल बा। हमारा उद्देश्य अभिव्यक्ति के आजादी के हमारे मूलभूत सिद्धांतों के रक्षा करते हुए स्थानीय कानून का सम्मान करे के बा।
इधर, भारत सरकार भी चेतावनी देले बा कि अगर ट्विटर उनकर आदेश के पालन ना करी त उ ओकरी खिलाफ कदम उठाई।
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