न्यूज़ डेस्क : दिल्ली (एनसीआर)
सरकार और किसान संगठन के बीच तीन नया कृषि कानून के लेकर पिछले एक महीने से चलत गतिरोध के खतम करे खातिर सोमवार के भइल सातवें दौर के वार्ता भी बेनतीजा रहल । किसान संगठन के प्रतिनिधि इ कानूनन के पूरी तरह निरस्त करे के आपन मांग पर अड़ल बाने जबकि सरकार कानून के ‘‘खामियों’’ वाले बिन्दु या ओकर अन्य विकल्प पर चर्चा करे के चाहत बिया ।
वार्ता के पहले सत्र में एक घंटे चर्चा भइल और लगभग दो घंटे के ‘‘लंच ब्रेक’’ के बाद भइल दूसरे दौर के वार्ता में सिर्फ 30 मिनट के चर्चा के बाद भी जब कउनो बात ना बन सकल , त दुनु पक्ष आठ जनवरी के फिर से बातचीत करे के फैसला कइने । बैठक के बाद पत्रकारन के संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उम्मीद जताईने कि अगली बैठक में सकारात्मक वार्ता होई और समाधान निकली लेकिन साथ ही उ इ भी कहने कि ‘‘समाधान पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रयास किए जाने चाहिए। उ कहने की , ‘‘ताली दोनों हाथों से बजती हैं’’। तोमर कहने कि किसान संगठनों के कानून निरस्त करे की मांग पर ‘‘अड़े’’ रहे के कारण कउनो रास्ता नाहि निकलत बा जबकि सरकार तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा चाहत रहल । उ कहने कि , ‘‘आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया। सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ जून को फिर से वार्ता होगी।’’ तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री एवं पंजाब से सांसद सोम प्रकाश विज्ञान भवन में 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कइने ।
भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल कहने कि तीनों कृषि कानून के निरस्त किए जावे के अलावा किसान लोग और कुछ ना मंजूर करिहें । उ कहने कि, ‘‘हम केवल एमएसपी मुद्दे और कानूनों को निरस्त किए जाने पर ही चर्चा करेंगे, मुद्दे को सुलझाने की राह में सरकार का अहंकार आड़े आ रहा है।’’ भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के अध्यक्ष जोगिन्दर सिंह उगराहां कहने कि किसान नेता लोग सरकार के साफ कह दिहले बाने कि तीनों कानून निरस्त करल जाए लेकिन मंत्री कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा चाहत रहने और उनकर कहना रहल कि कानून निरस्त ना होई ।
